क्षेत्रीय कार्यालय, चंडीगढ़ ने उत्तरी राज्यों में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) अभियान चलाया

चंडीगढ़, 12 सितंबर 2025: Regional Office Chandigarh Undertakes Mandatory Biometric Update Drive: यूआईडीएआई, चंडीगढ़ के क्षेत्रीय कार्यालय ने उत्तरी क्षेत्र के स्कूलों में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट (एमबीयू) अभियान शुरू किया है, जिसमें हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ और लेह-लद्दाख शामिल हैं।

सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में शिविर आयोजित किए जा रहे हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बच्चों को उनकी शैक्षणिक दिनचर्या प्रभावित किए बिना समय पर बायोमेट्रिक अपडेट प्राप्त हो। रयान इंटरनेशनल स्कूल, चंडीगढ़, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, चंडीमंदिर, और जीएसएसएस कोहाला सहित कई सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय और हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और जम्मू और कश्मीर के अन्य स्कूल पहले ही इस पहल के अंतर्गत आ चुके हैं।

बायोमेट्रिक अपडेट 0-5 और 15-17 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। आधार को अपडेट रखने से व्यक्तिगत विवरणों में त्रुटियों या सत्यापन में विसंगतियों से बचने में मदद मिलती है।  यह जेईई, नीट और यूपीएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जहाँ पंजीकरण के लिए आधार आवश्यक है। अपडेटेड आधार छात्रवृत्ति, शैक्षिक लाभ और सरकारी कल्याणकारी योजनाओं तक आसान पहुँच भी प्रदान करता है। शैक्षणिक गतिविधियों के अलावा, यह प्रवेश, उच्च शिक्षा और पासपोर्ट जारी करने जैसी सेवाओं से संबंधित प्रक्रियाओं को भी आसान बनाता है।

यह अभियान राज्य शिक्षा विभागों, स्कूल अधिकारियों और बैंक, डाकघर, बीएसएनएल और डीआईटी जैसे आधार पारिस्थितिकी तंत्र भागीदारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में भी सुचारू कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

चंडीगढ़ क्षेत्रीय कार्यालय ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आधार केवल एक पहचान पत्र ही नहीं, बल्कि अवसरों का एक स्रोत भी है। समय पर बायोमेट्रिक अपडेट छात्रों को उनकी शैक्षणिक यात्रा और भविष्य की सेवाओं में आने वाली चुनौतियों से बचाते हैं। इस प्रयास की सफलता में क्षेत्रीय टीमों, स्कूल कर्मचारियों और प्रशासन का सहयोग महत्वपूर्ण रहा है।

यह गतिविधि आने वाले दिनों में इसी गति और व्यापकता के साथ तब तक जारी रहेगी जब तक कि प्रत्येक पात्र बच्चे को अपडेटेड आधार प्रदान नहीं कर दिया जाता।